पुणे | प्रतिनिधी
दिल्ली, दि. ०८ : पत्रकारांच्या किंवा माध्यमांच्या डिजिटल उपकरणांची तपासणी किंवा जप्ती करणे ही अतिशय गंभीर घटना आहे. यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले आहे. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला एका महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या पत्रकारां साठीच्या संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या प्रकारच्या मुद्द्यांवर अन्य पाच शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या गटानेही याचिका दाखल केली आहे.
डिजिटल उपकरणांमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाविषयी सर्व नसली तरी बरीच माहिती कैद असते. याकडे या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले.
