पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. त्या अगोदर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात तब्बल ५ तास चाललेली चर्चा निष्फळ ठरली.त्यानंतर आज पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आपला दिल्लीकडे मोर्चा वळवला आहे. तर शेतकऱ्यांना राजधानीत येण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व सीमा सील करण्यात आल्यात.
2020-21 मधील आंदोलनाच्या तुलनेत यावेळी शेतकरी आंदोलन अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्या वेगळ्या आहेत. तसेच नेतृत्वदेखील वेगळ्या लोकांच्या हाती आहे. गेल्या वेळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन कृषी कायद्याच्या विरोधात होते. त्यात त्यांना यश आले कारण सरकारने हे कायदे मागे घेत एमएसपीवर हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु सरकारने एमएसपीबाबत जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण केली नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देणारा कायदा करावा, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सर्व पिकांचे भाव निश्चित करून त्यात उसाचाही समावेश करावा. शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 10 हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी. तसेच लखीमपूर खेरी प्रकरणातील गुन्हेगारांना ऑक्टोबर 2021 मध्ये शिक्षा होणार आहे.सरकारला निश्चित किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) पिकांच्या किमती द्याव्या लागतील. एमएसपीवर कायदा केल्यास, सरकारने निश्चित केलेल्या एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत कोणीही शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करू शकणार नाही. जर कोणी कमी दराने पिकांची खरेदी केली तर तो कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
पण एमएसपीचा कायदा होताच सरकारी तिजोरीवरही बोजा वाढणार आहे. सरकारने 2022-23 मध्ये एमएसपीवर 2.28 लाख कोटी रुपये खर्च केले. जर एमएसपीचा कायदा झाला तर हा खर्च 17 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल.सरकार २२ रब्बी-खरीप पिकांना एमएसपी देते. एमएसपी ठरवण्याचे काम कृषी खर्च आणि किमती आयोगाकडून केले जाते. सरकार त्यांच्या शिफारसीनुसार MSP ठरवते. देशातील केवळ ७ टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळतो.
