महापालिकेने शहरातील १७४ अनधिकृत जाहिरात फलक काढले असून आता फक्त १,१३६ अधिकृत जाहिरात फलक शहरात आहेत. यापुढील काळात अनधिकृत फलक आढळल्यास जमीनदोस्त केले जातील, असा इशारा महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने दिला आहे.
महापालिकेच्या वतीने गेल्या पाच वर्षांत दोन वेळा बाह्य जाहिरात धोरण तयार करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली. मात्र, २०२२ मधील राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार नवे धोरण स्वीकारण्यात आले. महापालिकेचे पूर्वीचे धोरण रद्द करण्यात आले.
किवळेतील अनधिकृत फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार शहरातील १७४ अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमानुसार असलेल्या जाहिरात फलक व्यावसायिकांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह परवाना शुल्क भरून घेण्यात येत आहे. न्यायालयात गेलेल्या २८१ फलक धारकांकडून स्थापत्यविषयक स्थिरता प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यांनी थकीत चार कोटी ६१ लाख महापालिका तिजोरित जमा केले आहेत.
शहरातील १,१३६ अधिकृत जाहिरात फलक धारकांपैकी ८६१ जणांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केले आहे. नूतनीकरणासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्जाची तपासणी केली जाणार आहे.
अर्जात जाहिरात फलकाचा आकार ४० फूट बाय २० फूट आहे. नियमानुसार फलकावर नंबरची पाटी, क्यूआर कोड नसल्यास, सांगाडे गंजलेले किंवा सडलेले असल्यास त्या फलकाला परवानगी दिली जाणार नसून कारवाई केली जाणार असल्याचे उपायुक्त सुभाष इंगळे यांनी सांगितले.
