कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांनंतर नियमित जामीन मंजूर केला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते नवी मुंबईत नजरकैदेत राहत आहेत.
न्या. अजय गडकरी व न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने अपिल मान्य करून जामीन मंजूर केल्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केल्यानंतर एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करता यावे, यासाठी आदेश सहा आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची विनंती केली.
त्यानंतर खंडपीठाने आपला आदेश तीन आठवड्यांपुरता स्थगित ठेवला. या प्रकरणातील १६ आरोपींपैकी जामीन मिळणारे ७१ वर्षीय नवलखा हे सातवे आरोपी आहेत. ऑगस्ट-२०१८मध्ये अटक झालेल्या नवलखा यांची नियमित जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची ही दुसरी वेळ होती. ‘सीपीआय माओवादी या बंदी असलेल्या संघटनेचे नवलखा हे सक्रिय सदस्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे’, असे निरीक्षण नोंदवून विशेष एनआयए न्यायालयाने गेल्यावर्षी ५ सप्टेंबरला त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता.
त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. ‘अमेरिकेत एफबीआयकडून अटक झालेल्या पाकिस्तानच्या आयएसआय एजंटसोबत नवलखा संपर्कात होते. त्या एजंटने आयएसआयमध्ये भरती होण्यासाठी नवलखांची आयएसआय प्रमुखाशी ओळख करून दिली होती’, असा गंभीर दावा एनआयएने या अपिलाला विरोध दर्शवला होता. तर हे सर्व आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचा प्रतिदावा नवलखांतर्फे करण्यात आला होता.
मात्र, ‘एनआयए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळताना आपल्या आदेशात कोणतीही कारणमीमांसाच दिलेली नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ रोजी एनआयए न्यायालयाचा ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा आदेश रद्दबातल केला होता. तसेच त्या न्यायालयाला फेरसुनावणी घेऊन नव्याने निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, एनआयए न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घेतली आणि ६ एप्रिल २०२३ रोजी अर्ज फेटाळला. त्याविरोधात नवलखांनी हे दुसरे अपिल केले होते.
