पिंपरी – संरक्षण विभागाच्या जागेजवळ अनधिकृत बांधकाम उपक्रम सुरूच आहेत. दरम्यान यावर बंदी घालण्यात आली होती, ज्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने (PMC) या अतिक्रमणांवर त्वरीत कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले. मात्र, अतिक्रमणासाठी जबाबदार असलेल्या व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएमसीच्या कारवाईला आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्यांना लवकरच लक्षात आले की या कायदेशीर मार्गाचा पाठपुरावा करताना त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. या निर्णयाने पीएमसीच्या कृतींच्या अचूकतेची प्रभावीपणे पुष्टी करण्यात आली. उच्च न्यायालयात पीएमसीचे वकील अभिजित कुलकर्णी आणि ऋषिकेश पेठे यांनी महापालिकेच्या वतीने आपली बाजू मांडली. पुणे-बेंगलोर महामार्गावरील पाषाण येथे हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लायब्ररी (HEMRL) च्या ५०० मीटर परिघात महामार्गालगत अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी चुकीची माहिती दिल्याने पुणे महानगरपालिकेने (PMC) ६ जणांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याबाबतची सर्व माहिती कायदेशीर सल्लागार वकील निशा चव्हाण यांनी उघड केली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले आहे की दंड वसूल करण्याचे काम पीएमसीकडे आहे आणि गोळा केलेली रक्कम सामाजिक संस्थांकडे निर्देशित केली जाईल.
हा मुद्दा पुणे-बेंगळुरू महामार्गालगत मुंबईच्या दिशेने असलेल्या अनेक फर्निचर विक्रीच्या दुकानांभोवती फिरतो, जे हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च लायब्ररी (एचईएमआरएल) च्या मालकीच्या डोंगरावर आहे. संरक्षण मंत्रालयाशी संलग्न असलेली एचईएमआरएल ही संस्था सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या भागात काम करते. या जागेच्या ५०० मीटरच्या आत बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे HEMRL ला PMC कडे तक्रार करण्यास प्रवृत्त केले आणि ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची विनंती केली. पीएमसीने एचईएमआरएलच्या तक्रारीला प्रतिसाद म्हणून सक्रिय उपाययोजना केल्या.
