महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल ने तयार केलेला ‘महाराष्ट्र एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2024’चा मसुदा केल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असून त्यावर हरकती मागवण्याच्या सूचना महाराष्ट्र व गोवा कौन्सिलचे सचिव प्रवीण रणपिसे यांनी दिल्या आहेत.
दरम्यान, मागच्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील विविध बार असोसिएशनने ठराव पारित करून महाराष्ट्र वकील संरक्षण विधेयकाच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष देण्या संदर्भात बार कौन्सिलला विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या सभागृहाने या मसुद्यावर विचार केला असून आता या संदर्भातील हरकती बार असोसिएशनच्या सदस्यांकडून मागवण्यात आल्या आहेत. बार कौन्सिलचे सचिव प्रवीण रणपिसे यांनी यासंदर्भातील हरकती मागवल्या असून विधेयकाचा मसुदाही पत्रासोबत जोडला आहे.
येथे सादर करा हरकती…
बार असोसिएशनला विधेयकाचा हा मसुदा मान्य नसेल तर या ईमेल आयडी – bcmgapb2024@gmail.com वर आपल्या हरकती देता येणार आहेत. जर बार असोसिएशनला विधेयकाच्या या मसुद्यावर कोणतेही हरकती नसतील तर या संदर्भातील माहिती बार कौन्सिल ला कळवणे गरजेचे आहे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
