लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे ९७ खासदार निलंबित असताना सदनात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायदा संमत करण्यात आला . हा कायदा भारतीय दंड संहितेची जागा घेईल . या कायद्याला विधेयक म्हणून पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं . स्थायी समितीनं केलेल्या शिफारशीनंतर ते विधेयक मागे घेऊन या अधिवेशनात त्याची सुधारित आवृत्ती मांडण्यात आली . त्यानंतर या विधेयकाला आज आवाजी मतदान घेऊन संमत करण्यात आलं . विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात बहुतांश विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आलं असताना हे विधेयक संसदेत मांडून संमत करण्यात आल्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत . हे अधिवेशन सुरु झाल्यापासून लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून १४३ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे .
