पुणे, दि. ०६ : पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांसाठी राज्यातील अनेक पत्रकार संघटना लढा देत आहेत. पत्रकारांच्या अडचणी त्यांच्या खऱ्या प्रश्नांची कल्पना ही त्यांनाच असते. सदर विषयाच्या अनुषंगाने विधान परिषदेकडून पत्रकारांच्या प्रश्न संदर्भात अभ्यास गट नेमला आहे. मात्र त्यामध्ये एकही पत्रकार संघटनेतील व्यक्ती नाही. हा समस्त पत्रकार बांधवांवर अन्याय असून यामागे पत्रकार संघटना मोडून काढण्याचं सरकारचं कारस्थान आहे.
महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन २०२३ च्या आयोजित पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती/अभ्यासगट नेमला जाईल असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या अनुषंगाने राज्यातील पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करण्याकरिता अभ्यासगट नेमण्यास व या अभ्यास गटावर सदस्यांच्या नियुक्तीची मान्यता देण्यात आली.
पत्रकारांविषयी समस्या, त्यांच्या अडचणी आणि त्यांचे प्रश्न यांची सर्वात जास्त माहिती पत्रकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना असते. असे असताना देखील सरकारने पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत अभ्यास गट नेमून त्या गटात एकही संघटनेचा प्रतिनिधी घेतलेला नाही ही विशेष बाब आहे.
