पुणे, दि. 10: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये शनिवार 9 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित असलेली दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, कलम १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, भूसंपादन, कौटुंबिक प्रकरणे, औद्योगिक, कामगार व सहकार न्यायालयातील प्रकरणे, नोकरीविषयक वेतन, भत्ते, निवृत्तीबाबतचे लाभ तसेच जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली महसूलविषयक प्रकरणे, तसेच अन्य दिवाणी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली आहेत. तसेच विविध बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था तसेच विविध ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्याकडील घरपट्टी, पाणीपट्टीची प्रकरणे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ, आदींकडील बाकी असलेली देयके इत्यादी दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याकरीता ठेवण्यात आलेली आहेत.
लोकन्यायालयात प्रकरण मिटल्याने दोन्ही पक्षकारांमध्ये जिंकल्याची भावना निर्माण होते तसेच दोन्ही पक्षकारांचा पैसा, वेळ व श्रमाची बचत होते. लोक न्यायालयात प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. लोकन्यायालयातील निवाड्यावर अपील नाही. कोर्टाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. त्यामुळे जास्तीत जास्त पक्षकारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटील यांनी केले आहे.
