लोकसभेत विरोधी पक्षाचे ९७ खासदार निलंबित असतानाच हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या सत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचे नियम बदलणारं वादग्रस्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
या विधेयकाला १२ डिसेंबर रोजी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत संमत करण्यात आलं होतं . त्यानंतर आज संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातही हे विधेयक संमत झालं.
लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून विरोधी पक्षाचे तब्बल १४३ खासदार निलंबित करण्यात आले असतानाही सरकारकडून संसदेचं कामकाज सुरु आहे . कालदेखील लोकसभेत फौजदारी प्रक्रियेसंदर्भातील तीन मोठी विधेयकं पारित करण्यात आली. तसंच भारतीय दूरसंचार विधेयक २०२२ काल लोकसभेत आणि आज राज्यसभेत संमत झालं.
आज संमत झालेल्या मुख्य व इतर निवडणूक आयुक्त विधेयकात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, सेवेच्या अटी , पदाची मुदत याबाबतचे नियम बदलण्यात येतील. बहुतांश विरोधी खासदार निलंबित असताना संसदेत अनेक वादग्रस्त विधेयकं पारित करण्याचा खटाटोप सत्ताधिकाऱ्यांकडून होत आहे.
