पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि.१८ : न्यायालयात चालू असलेल्या कोणत्याही गुन्हेगारी केसमध्ये प्रॉसीक्यूशनद्वारे सादर केलेले साक्षीदार जर कोर्टात खोटे सिद्ध होत असतील, तर त्या साक्षीदारावर आणि तपास अधिकाऱ्या(IO)वर बचाव पक्षाकडून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करता येऊ शकते. यासाठी फौजदारी कायदा 1973च्या कलम 340 आणि फौजदारी दंडसंहिता 1860 च्या कलम 191, 192, 193, 194, 195 मध्ये तरतूद आहे. ही माहिती क्रिमिनल लॉयर ॲड. राशिद सिद्दीकी यांनी दै. ‘राज्य लोकतंत्र’ च्या प्रतिनिधींना दिली. चर्चेदरम्यान ॲड. सिद्दीकी यांनी सांगितले की, जर न्यायालयासमोर एखाद्या गंभीर केसचा खटला चालू असेल आणि एखादा साक्षीदार न्यायालयासमोर साक्षीसाठी सादर केला गेला, पण साक्षीदार आपल्या साक्षीत उलटला आणि त्याने कोर्टासमोर ती साक्ष दिली नाही, जी त्याने पोलिस स्टेशनमध्ये दिली होती.
अशा स्थितीत प्रॉसीक्यूशन म्हणजेच सरकारी पक्षाकडून साक्षीदार होस्टाइल घोषित केला जातो. सरकारी पक्षाने विचारलेल्या प्रश्नांत जर साक्षीदार आपल्या साक्षीत उलटून खोटी साक्ष देत आहे आणि तो कोर्टाची दिशाभूल करीत आहे, हे सत्य बाहेर आले, तर कोर्ट या साक्षीदाराविरुद्ध इंडियन पीनल कोडच्या कलम 191, 192, 193, 194, 195 नुसार कारवाई करू शकते. या कारवाईचा अधिकार प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्याला असतो. तपास अधिकारी जर आरोपीला धडा शिकवण्याच्या हेतूने एखाद्या साक्षीदाराला चार्जशीटमध्ये हे दाखवत असेल की, अमुक माणसाने आमच्यासमोर साक्ष दिली होती की, तो घटनास्थळी हजर होता, वा त्याने क्राइम होताना पाहिले आहे, तो घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे. या आधारावर आम्ही आरोपीला अटक केली आहे.
जेव्हा केस ट्रायलवर येईल आणि तो साक्षीदार कोर्टात म्हणाला की, ‘मी अशी कोणतीही साक्ष दिली नाही, ना पोलिसांनी मला कधी बोलावले आणि ना मी कोणत्याही साक्षीवर सही केली आहे.’ अशा स्थितीत बचाव पक्षाचा वकील CRPS च्या कलम 340 नुसार तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतो. चर्चेदरम्यान ॲड. सिद्दीकी यांनी हेही सांगितले की, CRPS च्या कलमानुसार दाखल केलेल्या अर्जात खास गोष्ट ही आहे की, केसचे जजमेंट देण्यापूर्वी न्यायालयाद्वारे कलम 340 चे हे ॲप्लिकेशन डिसाइड करावे लागते. IPCच्या कलम 192 अर्थातच खोटी साक्ष बनवणे. या दोन्ही कलमांमध्ये दंडित केले जाण्यासाठी कलम 193 चा उल्लेख कायद्यात कलम 229 संबंधित आहे, जो खोटे पुरावे बनवणे वा खोटे पुरावे सादर करण्यासाठी दंडनीय आहे.
यावर कोर्टाची गाइडलाइन काय आहे ?
सुप्रीम कोर्टाने प्रीतीश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 2001 मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, CRPS च्या कलम 340 लेखी तपासाची प्रतिक्रिया आरोपी दोषी आहे वा निर्दोष हे ठरवण्यासाठी नसून साक्ष व पुराव्यांचा गैरवापर केला गेला आहे, खोटे पुरावे व साक्षीदार कोणत्याही पक्षासाठी वापरणे कोर्टाची दिशाभूल करण्यासारखे आहे. स्पेशल केस नंबर 109/2019 अमन कबूल सिंग विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एफआयआर क्रमांक 35/2019 ही केस पिंपरी-चिंचवड पोलिसच्या देहूरोड स्टेशनमध्ये 28 जानेवारीला नोंदली होती. यात आरोपी IPC कलम 363, 376, 504 बाल संरक्षण कायदा 2012 चे कलम 4 सामील होते. ही केस 22 सप्टेंबर 2022 रोजी वडगाव मावळ जिल्हा सत्र न्यायालयात ट्रायल केली गेली. या केसमध्ये खास गोष्ट ही आहे की, ज्या गुरुद्वाराच्या दोन ट्रस्टींना पोलिसांनी सरकारी पक्षात साक्षीदार बनवले होते.
ज्या दिवशी यांची साक्ष होणार होती या साक्षीदारांना पोलिसांनी साक्ष देण्यासाठी तयार केले होते, परंतु दोन्ही साक्षीदारांनी कोर्टात खोटे बोलण्यास नकार दिला होता. साक्षीदारांची प्रतीक्षा करताना बचाव पक्षाच्या वकिलांना याची कुणकुण लागली. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी या दोन्ही साक्षीदारांना कोर्टात सत्य आणि फक्त सत्य बोलण्यासाठी तयार केले होते. यातच त्या दिवसाची सुनावणी टळली व पुढील तारीख पडली. सुनावणीची पुढची तारीख जेव्हा आली, तेव्हा प्रथम जे प्रॉसीक्यूशन विटनेस होते, त्या साक्षीदारांना बचाव पक्षाने डिफेन्स विटनेसच्या रूपात सादर केले. हे ऐकून सरकारी पक्ष आणि कोर्टात बसलेले सारे वकील चकित झाले. या दोन्ही साक्षीदारांची साक्ष कोर्टाने नोंदवली. पण, आरोपीवर दोष सिद्ध झाला होता. ज्यामुळे कोर्ट आरोपीला 14 वर्षांची शिक्षा सुनावणार होते.
जेव्हा न्यायाधीशाने प्रॉसीक्यूशन विटनेसला डिफेंस बदलताना पाहिले तेव्हा कोर्टाने आपला निर्णय ऐकवत त्या आरोपीला 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. ज्यामध्ये खोटे साक्षीदार सादर करण्यात आले, अशा अनेक केसेस समोर आल्या आहेत. यात देशाच्या वेगवेगळ्या कोर्टांचा वेगवेगळा दृष्टिकोन असतो. साक्ष खोटी आहे हे पूर्णपणे सिद्ध करणे खूप कठीण असते. कारण जर कोर्टाला संशय असेल व साक्ष वा पुरावा पूर्णपणे खोटा आहे, तेव्हा कोर्टासमोर सर्वांत मोठा त्रास हा असतो की, याचा तपास करण्यासाठी त्यांना तपास एजन्सीवर सोपवावा लागतो.
