पुणे, दि. १६ : ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील असून शेवटच्या नागरिकाला विविध योजनांचा लाभ मिळेपर्यंत हे अभियान सुरू राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार २७८ लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप करण्यात आले. आतापर्यंत राज्यात ३५ लाख नागरिकांपर्यंत शासन पोहोचले आहे. १०४ शिबिराच्या माध्यमातून २८६ कोटी रुपयांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला आहे. या अभियानामुळे कोणीही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही.
पालखी मार्ग आणि पुणे-मिरज रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. चांदणी चौकातील कामही पूर्ण होत आहे. जेजुरी तीर्थक्षेत्र विकास आणि वढू बुद्रुक येथे संभाजी महाराज स्मारक काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. यशवंतराव चव्हाण स्मारकासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात येतील. पुण्यातील नद्यांमधील पाणी निर्मळ राहावे यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरणासाठी निधी देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या कार्यक्रमासाठी थेरगाव येथील पदमजी पेपर मिलजवळ भव्य मंडपात विविध कक्ष तयार करण्यात आले होते. नागरिकांना याठिकाणी विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. उत्पन्नाचा दाखला, नवीन मतदार नोंदणी, रहिवासी दाखला, सातबारा, आठ अ, हवेली तालुक्यातील रहिवाशांकरिता जातीचा दाखला, वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व दाखला, ३३ टक्के महिला आरक्षण दाखला, ज्येष्ठ नागरिकत्वाचा दाखला देण्याची सुविधा करण्यात आली होती. आधार कार्डमधील नवीन दुरूस्ती व अद्यावत करणे, मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे, शिधापित्रकेवरील नाव कमी करणे, रेशनकार्डवरील नाव वाढविणे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचा दाखला, नॉन क्रिमीलिअर, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचा दाखला देणे आदी सेवाही यावेळी देण्यात आल्या.
