पुणे | प्रतिनिधी
नांदेड जिल्ह्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात गेल्या दोन दिवसात औषधा अभावी व अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ३१ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच मागील १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, कळवा, ठाणे येथे २४ तासात १८ रुग्णांचा मृत्यु झाला. ती घटना ताजी असतानाच पुन्हा एका घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे.
अपुरे मनुष्यबळ, खंडीत औषध पुरवठा, बंद पडलेली तपासणी यंत्रे, साधनसुविधांच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी व महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांची खरी अवस्था समजून येते. ह्यामध्ये ह्या रुग्णालयांच्या महत्वाच्या सेवेचे खाजगीकरण व पुरेशी अर्हता व अनुभव नसलेले ठेकेदारांनी नेमणुकीस केलेले मनुष्यबळही ह्याला तेवढेच कारणीभूत आहे.
सन २०१७ पासुन हाफकीन बायोफार्म्यास्युटीकल कार्पोरेशन सरकारी आरोग्य सेवा व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांसाठी औषधी व साहित्य खरेदी करून पुरवठा होत होता.
परंतु सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी वार्षिक १८०० ते २००० कोटींच्या बजेट ची औषध व साहित्य खरेदीचे केंद्रीकरण करून महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्युवरमेंट एथॉरीटीची १७ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णयानुसार स्थापना करून हाफकीन कडील खरेदी स्वतः कडे घेतली. ह्या खरेदी करणाऱ्या एथॉरीटीची १६ जणांची कमिटी नेमण्यात आली.त्याचे चेअरमन मुख्यमंत्री असून आरोग्यसेवा व वैद्यकीय शिक्षण दोन्हीचे कॅबिनेट मंत्री,राज्यमंत्री,मुख्य सचिव, आरोग्य सेवा व वैद्यकीय शिक्षण दोन्हीचे सचिव संचालक,उपसचिव इत्यादी सदस्य आहेत.
तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.मार्चनंतर यांच्याकडून खरेदी प्रक्रिया होत आहेत. आता हाफकीन कडून खरेदी होत नाही. याची पहिली बैठक १७ जून २०२३ रोजी झाली. टेंडर मजुरीच्या प्रक्रियेत अर्थकारण येत असल्यामुळे खरेदी व साहित्य पुरवण्यास विलंब होत आहे.
स्थानिक पातळीवर रुग्ण कल्याण समिती किया तातडीच्या औषध खरेदीसाठी तुटपुंजी तरतुद असल्यामुळे काही आवश्यक औषधीची अल्पप्रमाणात खरेदी केली जाते. औषध खरेदीचा झागड गुत्ता सोडवण्यात विलंब होत असल्यामुळे अपुरा किंवा खंडित पुरवठा होत असतो. परंतु ह्यामध्ये रुग्णांचे हाल होतात व बळीही जावु शकतात.
सरकारी व महानगरपालिका रुग्णालयात मंजूर बेड क्षमतेपेक्षा अधिक बेड ठेवतात. ह्या रुग्णालयांत मंजुर बेडच्या प्रमाणातच मनुष्यबळ मंजुर केले जाते. मंजुर केलेल्या मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जात नाही. मंजुर बेडच्या दुप्पट तिप्पट बेड टाकले जातात. आयसीसी व लहान मुलाच्या एन आयसीयु ची वाढवलेल्या बेडमुळे अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे.
त्यामुळेच अत्यंत कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण पडतो व सेवेमध्ये कमतरता येते. प्रसंगी रुग्णांचाही बळी जाण्याची शक्यता असते. ही मोठी रुग्णालये इतर ठिकाणाहून सरकारी व खाजगी दवाखान्यातून रुग्ण नाकारू शकत नाहीत.
नांदेड येथेही डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांत ५०० बेड ची मंजुरी असताना आज १५०० च्या वर रूग्ण भरती आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. परिचारिकांची प्रचंड कमतरता आहे. अत्यंत कमी २७१ कर्मचारी उपलब्ध असताना त्यातील ७० जणांची बदली झाली आहे.
ह्या मोठ्या सरकारी व महापालिकेच्या सद्यस्थितीवर सरकारने धेतपत्रिका काढायला पाहीजे. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यतेखाली तज्ञांची समिती नेमून चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी. कोणाही अधिकारी व कर्मचारी ह्यांना बळीचा बकरा करू नये. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात काळिमा फासणारी बाब म्हणजे अधिष्ठा ह्या महत्वाच्या पदावरील व्यक्तिस केबिन मधिल नल नादुरूस्त असलेल्या शौचालयात इतर ठिकाणाहून पाईपाद्वारे पाणि आण लावुन खासदाराने स्वत: पाईप पकडुन शौचालय साफ करायला लावले व त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. ही अत्यंत अपमानास्पद व अन्यायकारक घटना आहे. रुग्णालयातील मृत्युस शासनाचे धोरण जबाबदार आहे. ह्याचा अनेक संघटनांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
या संघटनांकडून काही मागण्या केल्या जात आहेत.
काय आहेत मागण्या ?
१) नांदेड मधील डॉक्टर शंकरराव चव्हाण रुग्णालयात गेल्या तीन से चार दिवसात आत्तापर्यंत औषधा अभावी व अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ३१ रुग्णांचा दुर्दैव मृत्यू झाला आहे याबाबत सखोल चौकशी व्हावी व महाराष्ट्राचे माननीय आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राजीनामा द्यावा.
२) नांदेड येथील शासकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर शामराव वाकोडे याना सडास साफसफाई करण्यास भाग पाडणारे खासदार हेमंत पाटील यांची खासदारकी रद्द करा.
३)आरोग्य खाते हे आरोग्य समजणाऱ्या व आरोग्य व्यवस्था कलणान्याला तसेच पूर्णवेळ देणाऱ्यालाच आरोग्य मंत्री करावे. ज्याच्या शिक्षण संस्था, साखर कारखाने व मेडिकल कॉलेज काढण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तिला यापासून दूर ठेवावे.
नांदेडच्या दुर्दैवी घटनेबद्दल आम्हाला दिसलेले सत्य :
1) नवजात शिशु वार्डात 24 बेड उपलब्ध असताना 65 पेक्षा जास्त नवजात शिशु उपलब्ध होते.
2) 65 पैकी 24 वार्मर चालू होते, बाकीचे वॉर्मर दिल्लीची मेंटेनन्स दुरुस्तीचे काम बघते आणि तेही दुरुस्ती प्रतीक्षेत आहे.
3) ग्लुकोज उंदराने कृतडलेले आढळले.
4) पदाची व इतर कर्मचान्यांच्या बदल्या संगीत खुर्चीच्या खेळाप्रमाणे खेळ चालत आहे.
5) नादेडच्या रुग्णालयात येणारे रुग्ण हे लातूरची बॉर्डर, बीड, हैदराबाद बॉर्डर, हिंगोली अशा चार जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण रेफर होतात
घटना घडल्यानंतर खासदार महोदयांनी महाविद्यालयाला भेट देऊन व्यवस्थेची पूर्ण पाहणी केली. तशाच प्रकारे त्या अगोदर पाहणी केली असती तर कदाचित अशी दुरावस्था व दुर्दैवी घटना घडली नसती. अशा लोकप्रतिनिधीमुळे घडलेल्या अशा प्रसंगाचे गांभीर्य बाजूला जाते आणि नको त्या गोष्टीमुळे त्या संदर्भामध्ये चर्चा घडवून घडत जाते व मूळ प्रश्नांची सोडवणूक बाजूला जातो. शासन, प्रशासन लोकप्रतिनिधी यांचे हे सामूहिक अपयश आहे
एकमेकांवर निष्काळजीपणाचे आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा संघटितपणे अशा प्रसंग पुन्हा पुन्हा घडणार नाहीत याची शासन प्रशासन सरकार लोकप्रतिनिधी व जनतेची गांभीर्यपूर्ण काळजी घेणे अगत्याचे आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार याना जनताम अश्या सरकारला विसरणार नाही. निष्पाप लोक औषधाच्या अभावी मरत असताना सत्ताधारी एकमेकांवर रुसण्यात आणि पालकमंत्री पदे वाहून घेण्यास व्यस्थ होते. ही
आमदार विकत घेता येतात, खासदार विकत घेता येतात, पण वैद्यकीय साहित्य विकत घेता येत नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे
