लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन कन्व्हेन्शन सेंटर, मोशी, पुणे येथे महाराष्ट्र एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) डिफेन्स एक्सपो 2024 ला भेट दिली. महाराष्ट्र सरकारने आयोजित केलेल्या या एक्स्पोमध्ये महाराष्ट्रातील MSMEs, खाजगी कंपन्या, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) प्रयोगशाळा आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट (DPSU) सेटअपच्या स्वदेशी क्षमता आणि नवकल्पनांचे प्रदर्शन करण्यात आले.
यावेळी जनरल मनोज पांडे यांनी एमएसएमई आणि विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करून भाषण केले. ते म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था, औद्योगिक वाढ, निर्यात आणि एफडीआयचे आकर्षण यामध्ये प्रमुख योगदान देणारा देश म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख होतो. संरक्षण क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यानंतर संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करणारे राज्य हे भारतातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राने ‘पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह’ मध्ये एरोस्पेस आणि डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगला थ्रस्ट सेक्टर म्हणून घोषित केले आहे. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, राज्य देशाच्या विमान, जहाजे आणि बोटींच्या उत्पादनात 20% पेक्षा जास्त आणि शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याच्या राष्ट्रीय उत्पादनात 30% योगदान देत आहे. ही आकडेवारी संरक्षण औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोन दर्शवते.
भारताने केलेल्या आर्थिक विकासावर प्रकाश टाकताना सीओएएस म्हणाले की, देशामध्ये सुधारित ग्राहक संपन्नता, उत्तम राहणीमान, उच्च साक्षरतेचे प्रमाण आणि नागरिकांच्या वाढत्या आकांक्षा दिसून येत आहेत. त्यांनी धोरणात्मक सुधारणा, कौशल्य उपक्रम, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, डिजिटल क्षमता, अग्रभागी उद्योजकता यामध्ये सरकारी एजन्सी आणि सशस्त्र दलांनी उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले. एवढेच नाही तर पुढे ते म्हणाले की हे शाश्वत विकासासाठी वचनबद्धता आणि एक विश्वासार्ह पुरवठा साखळी भागधारक होण्याचे वचन दर्शवते. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले कि, “आमच्या क्षमता विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आत्मनिर्भरता प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून, MSME आणि स्टार्ट अप इकोसिस्टम या दोन्हींचा लाभ घेणे हे भारतीय सैन्यासाठी फोकस क्षेत्र आहे”.
संरक्षण उत्कृष्टता खरेदी अंतर्गत, सर्व प्रकल्पांना स्टार्ट अप्सद्वारे प्रगती करणे अनिवार्य आहे. “सध्या iDEX मार्गांतर्गत, 400 कोटी रुपयांचे 55 भारतीय लष्कराचे प्रकल्प राबवले जात आहेत, ज्यामध्ये एकूण 65 स्टार्ट अप्सचा समावेश आहे. क्षेत्रीय शोषणासाठी मर्यादित प्रमाणात उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 70 कोटी रुपयांचे चार करार पूर्ण झाले आहेत. iDEX मार्ग देखील स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्लॅटफॉर्मच्या विकासाच्या सर्पिल मोडचे अनुसरण करतो, कारण फील्ड परिस्थितीत मर्यादित प्रमाणात शोषण केल्याने, वापरकर्त्यांच्या शिफारसींवर आधारित उपकरणांचा समवर्ती विकास करणे शक्य होते. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सीओएएसने भारतीय लष्कराच्या इन हाऊस आयडियाज आणि इनोव्हेशन उपक्रमाचा उल्लेख केला आणि मेळाव्याला दोन नवकल्पनांची आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी उद्योगाकडे हस्तांतरित केलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती दिली, म्हणजे विद्युत रक्षक – इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यावर आधारित जनरेटर संरक्षण प्रणाली आणि बायो मेडिकल डिव्हाइस. तसेच भारतीय लष्कराच्या प्रयत्नांमध्ये उद्योगाच्या सहकार्याने विकसित केलेल्या उत्पादनांसाठी बौद्धिक संपदा अधिकारांचा पाठपुरावा करणे देखील आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी अधोरेखित केले की भारतीय सैन्याने आजपर्यंत 66 आयपीआर दाखल केले आहेत, त्यापैकी 13 पेटंट, 5 कॉपीराइट आणि 5 डिझाइन नोंदणी मंजूर करण्यात आली आहेत. भारतीय लष्कराने प्रदर्शनादरम्यान, टँक T-90, BMP Mk-II, सोल्टम गन, धनुष हॉवित्झर, K-9 वज्र, पिनाका मल्टी बॅरल रॉकेट लाँचर, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, शिल्का गन यांसारखी स्वदेशी उपकरणे आणि यंत्रणा प्रदर्शित केली. आर्मी एअर डिफेन्सचे फ्लाय कॅचर रडार, टावर, सिग सॉअर आणि एम4 असॉल्ट रायफल्स, एके-47, स्निपर रायफल्स आणि इतर विविध शस्त्रे आणि उपकरणे आहेत. एवढेच नाही तर लष्करप्रमुखांनीही सहभागी उद्योगांशी संवाद देखील साधला. आणि त्यांना त्यांची उत्पादने आणि सेवा भारतीय लष्कराच्या भविष्यातील गरजांनुसार संरेखित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आत्मनिर्भरता या संकल्पनेतून आणि वचनबद्धतेच्या माध्यमातून उदयोन्मुख भारताच्या आकांक्षा, उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टांमध्ये एकत्रितपणे योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
