पुणे प्रतिनिधी
पुणे दि.१६ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून मराठी महिला चारुशीला पंकज पाटील यांना १० लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले असून त्यांनी पुणे शहरातील साळुंके विहार येथे मुलांसाठी कांगारू आंतरराष्ट्रीय इंग्रजी माध्यम बालवाडी (प्री-स्कूल) सुरू केली आहे. या योजनेमुळे त्यांना स्वत:च्या आवडीचे करिअर करण्याची संधी मिळाली आहे.
चारूशीला पाटील यांचे लहानपणापासून स्वतःच्या पायावर उभ रहाण्याचे स्वप्न होते. त्यांनी सर्वसामान्यपणे आखलेल्या चौकटीच्या बंधनात न राहता एम.एस्सी, बायो टेक्नोलॉजीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुणे विद्यापीठात मायक्रो बायोलॉजी विभागात समन्वयक आणि प्रकल्प सहाय्य म्हणून नोकरी मिळाली. नोकरी चांगली होती. वेतनही व्यवस्थित होते. तरीही त्यांना स्वतःचे क्षेत्र निवडून त्यात यशस्वी व्हायचे होते.
स्वत:च आवडीचं करिअर किंवा व्यवसाय सूरू करायच म्हटलं की सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे भांडवलाचा. याच समस्येमुळे चारुशीला यांना पुढे जाता येत नव्हते. त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेबाबतची माहिती घेऊन पुणे येथील जिल्हा कार्यालयाला भेट दिली. तेथे त्यांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेविषयी मार्गदर्शन मिळाले. कर्ज प्रक्रियेत त्यांना कुटुंबातील सदस्यांकडूनही प्रोत्सहान मिळाले.
चारुशीला यांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत वाई अर्बन को- ऑपेराटीव्ह बँकेतून १० लाख रूपयांचे कर्ज मंजूर झाले. कर्जाच्या रकमेतून त्यांनी़ शालोपयोगी साहित्य खरेदी केले. पुण्यातील साळुंखे विहार येथे त्यांनी बालवाडी (प्री-स्कूल) शाळा सुरू केली. या शाळेत साधारण १४ कर्मचारी कामाला असून त्यांनाही यानिमित्ताने रोजगार मिळाला आहे. श्रीमती पाटील यांची इच्छा तर पूर्ण झालीच पण इतरांना देखील रोजगार मिळाला याचे एक वेगळेच समाधान त्यांना मिळत आहे. श्रीमती पाटील कर्जाचा हफ्ता न चुकता भरत असून त्यांना योजनेचा व्याज परतावा वेळेवर मिळत आहे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून बँकेने १० लाख रूपयांपर्यंतच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास त्यातील व्याजाची रक्कम (१२ टक्केच्या मर्यादित) त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते. ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत असून प्रक्रीया सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येते. योजनेकरिता एकूण प्रस्तावित निधीच्या किमान ४ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या दिव्यांगांच्या व्याख्येनुसार) राखीव ठेवण्यात येतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधारकार्ड लिंक असावे. वय वर्ष १८ ते ४५ या दरम्यान असावे. लाभार्थ्यांचे प्रमाणित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न सक्षम प्राधिकरणाने वेळावेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार असावे. दिव्यांग उमेदवाराकडे सक्षम यंत्रणेने दिलेले प्रमाणपत्र असावे. कृषी, संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्र ही प्रकल्पाची क्षेत्र असून महाराष्ट्र राज्यातीलच असावेत. उमेदवाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
उमेदवार कोणत्याही बँकेचा /वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असवे. एकावेळी केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. उमेदवारांनी शासनाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करणे आवश्यक असेल. प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र ठरत असल्यास उमेदवारांस संगणीकृत सशर्त हेतूपत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) /मंजूरीपत्र दिले जाईल. उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे. लाभार्थ्यांने ऑनलाईन पोर्टलवर उद्योग सुरू असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.
