पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कोट्यावधी रूपयांचा टीडीआर घोटाळा नुकताच नागपूर हिवाळी अधिवेशनात उघडकीस आला. वाकडमधील आरक्षित भूखंड खासगी विकासकाला विकसित करण्यासाठी देऊन शासकीय नियमांची पायमल्ली करत यामध्ये दीड हजार कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा करण्यात आला.
प्रशासन काळात महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा दरोडा घालण्यात आलेला असून हा सर्वात मोठा स्कॅम आहे, असे अनेक प्रकार येऊ शकतात. या संपूर्ण प्रकरणात पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांची मुख्य भूमिका असून याची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
या आर्थिक गैरव्यवहारात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहार प्रकरणी प्रसाद गायकवाड यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतिश काळे यांनी केली आहे.
याबाबत सतिश काळे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, वाकड, भूमकर चौकाजवळ महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील आरक्षण क्र. 4/38 ट्रक टर्मिनस व पार्ंकगसाठी 4.31 आर, तर 4/38 अ एमपीएमपीएल डेपोसाठी राखीव आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून 10 हजार 274 चौ.मी. क्षेत्र आहे. विकास आराखडय़ातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा.लि. या संस्थेने महापालिकेसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी करार केला. कंपनीने 87 हजार 318 चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला 6 लाख 93 हजार 448 चौरस मीटर ऑमिनिटी टीडीआर देण्याचे ठरले. बांधकामाचा खर्च 568 कोटी 26 लाख आहे.
बांधकामाचे क्षेत्र 78 हजार 318 चौरस मीटर आहे. 65 हजार 80 रुपयेप्रमाणे प्रती चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात 2023-24 च्या रेडीरेकनरनुसार ती 26 हजार 620 रुपये होती. 38 हजार 640 रुपये प्रती चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच ऑमिनिटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली व 665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. 671 कोटींचा फायदा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिला आहे. या माध्यमातून मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार करण्यात आला.
दरम्यान, भ्रष्टाचार हा चांगल्या प्रशासनाचा आणि विकासाचा शत्रू आहे. प्रशासन आणि जनतेने मिळून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे राष्ट्रव्यापी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. परंतू खुद्द प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच कायदा कशा प्रकारे धाब्यावर बसवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. याचे हे मोठे उदाहरण म्हणता येईल.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत ही या प्रकरणाची माहिती दिली जात नाही. त्याअनुषंगाने पिंपरी महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांच्या कार्यकाळात जेवढे टीडीआर वाटप करण्यात आले, त्यामध्येही मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गायकवाड यांच्या नियुक्ती पासून ते आजपर्यंतच्या सर्व टीडीआर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सतिश काळे यांनी केली आहे.
