देशभरात कोचिंग क्लासेसची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यातले काही क्लासेस मनमानी कारभार करत असल्याच्या तक्रारीही येतात. कोचिंग संस्थांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत.या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणतीही कोचिंग संस्था 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही. त्यांना कोणतीही दिशाभूल करणारी आश्वासनं देऊ शकत नाही किंवा चांगले गुण किंवा रँक मिळवून देण्याची हमी देऊ शकत नाही.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कोचिंग क्लासेसमध्ये आग लागण्याच्या घटना, मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि शिकवण्याची पद्धत यांबाबत सातत्याने तक्रारी आल्यामुळे केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे. बायजूज, करिअर 360, अनअकॅडमी, क्लास प्लस, गेट रँक, एम्बाइब, ग्रेट लर्निंग यांसारख्या ऑनलाइन-ऑफलाइन अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या कंपन्यांनादेखील केंद्र सरकारची ही मार्गदर्शक तत्त्वं लागू होतील. त्यामुळे या कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही कोचिंग इन्स्टिट्यूटने जास्त फी आकारल्यास त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात यावा, असंही केंद्र सरकारने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे. यासोबतच संबंधित इन्स्टिट्यूटची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. मार्गदर्शक तत्त्वं लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नवीन आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या कोचिंग इन्स्टिट्यूट्सनी आपली नोंदणी करून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोचिंग सेंटर्सवर लक्ष ठेवणं, त्यांची नोंदणी, पात्रता आणि इतर बाबींबद्दल चौकशी करणं ही संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी असेल. यात असंही म्हटलं आहे, की 12वी म्हणजे +2 पर्यंतच्या शिक्षणाचं नियमन करणं ही संबंधित राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते कोचिंग इन्स्टिट्यूटचं नियमनदेखील चांगल्या प्रकारे करू शकतात.
