पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या कात्रज डेअरी च्या जागेवरील मैदानाचे आरक्षण उठवण्यास विरोध करण्यासाठी मनसेचे नेते वसंत मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज डेअरी परिसरात मानवी साखळी करून घोषणाबाजी करण्यात आली. सत्तेच्या जोरावर मैदानाचे आरक्षण उठवण्याचा निर्णय केल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा मोरे यांनी यावेळी दिला.
आंदोलनामध्ये मनसे चे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कात्रज येथील दूध उत्पादक संघाच्या डेअरी च्या सुमारे सात एकर जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात मैदानाचे आरक्षण टाकले आहे. या विकास आराखड्याला राज्य शासनाने २०१७ मध्ये मंजुरी देखील दिली आहे. दरम्यान, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पत्रावरून २०२१ मध्ये मैदानाचे आरक्षण उठवून त्याठिकाणी डेअरी व प्रकल्प हे आरक्षण करून प्राधिकरण म्हणून जिल्हा दूध उत्पादन संघाची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
मागील महिन्यांत शहर सुधारणा समितीने आरक्षण बदलासाठी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार ५ जानेवारीला जाहीर प्रकटन दिले आहे. यासंदर्भात सर्वप्रथम आज का आनंद ने वृत्त प्रसिद्ध केले. यामुळे विविध राजकीय पक्ष व स्थानिक नागरिकांनी मैदानाचे आरक्षण उठवण्यास तीव्र आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली आहे. शहर काँग्रेस व शिवसेनेने मागील आठवड्यात महापालिका भवन येथे आंदोलन करत आयुक्तांना निवेदन दिले. तसेच १९९५ च्या निर्णयानुसार मैदानाचे आरक्षण उठवता येणार नाही, यानंतरही राज्य शासनाने ते उठवल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा आम आदमी पार्टीने दिला आहे.
स्थानिक नगरसेवक व मनसे चे नेते वसंत मोरे यांनी पहिल्या दिवसापासून आरक्षण उठवण्यास विरोध केला आहे. मोरे यांनी कात्रज परिसरात आरक्षण उठवण्या विरोधात नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली, तसेच जनजागृती पर बैठका घेतल्या. आज नागरिकांच्या सोबत मानवी साखळी करत, जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कात्रज परिसर डोंगराळ आहे. मागील काही वर्षात येथील लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. अशा परिस्थितीत मुलांच्या खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण उठवून त्या जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा घाट घातला जात आहे. दूध संघाच्या जिल्ह्यात अनेक जागा आहेत. ग्रामीण भागात त्यांनी प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा. येथील हजारो मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मैदान अत्यावश्यक असून ते राजकीय दबावाखाली गिळंकृत करू दिले जाणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेच्या जोरावर मैदानाचे आरक्षण उठवण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागू असा इशारा मोरे यांनी यावेळी दिला.
