पुणे | प्रतिनिधी
पुणे,दि. २४ : काम केले, तर का केले आणि नाही केले, तर का नाही केले, अशा दोन्ही प्रकारची विचारणा होण्याच्या शक्यतेने ऐकावे कोणाचे, असा यक्षप्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर उभा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतील मंजूर झालेल्या ३५० कोटी रुपयांची कामे रोखून धरण्यावरून विद्यमान पालकमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी पालकमंत्री, उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात संघर्ष झाला होता. पाटील हे पालकमंत्री असताना पवारांच्या काळात मंजूर झालेली विकासकामे ही अडवून ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, आता पवार पालकमंत्री झाल्यानंतर विकासकामांना मान्यता मिळताच १५ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी तंबीच पवार यांनी दिल्याने अधिकारी बुचकाळ्यात पडले आहेत. काम केले, तर का केले आणि नाही केले, तर का नाही केले, अशा दोन्ही प्रकारची विचारणा होण्याच्या शक्यतेने अधिकाऱ्यांना ऐकावे कोणाचे, असा यक्षप्रश्न पडला आहे.
पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डी.पी.सी.) बैठकीत कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामांचे इतिवृत्त तयार होऊनही त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी ही कामे अडकून पडली आहेत. त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नसताना आता पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे आले आहे. सध्या पवार यांनी शहरासह जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचा धडाका लावला आहे. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी तंबीच त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
एकीकडे डी.पी.सीच्या सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची कामे रोखून धरण्यात आली असताना दुसरीकडे डी.पी.सीमध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या आदेशाने अधिकारी बुचकाळ्यात पडले आहेत.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप, शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डी.पी.सीच्या बैठकीत भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर करण्यात आली. मात्र, पुणे जिल्ह्यात या कामांचे इतिवृत्त तयार होऊनही त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. परिणामी ही कामे अडकून पडली आहेत. त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेच्या राज्यभरातील स्थानिक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे.
ही बाब भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आली आहे. मात्र, तरीदेखील त्यावर तोडगा निघालेला नाही. सध्या जिल्ह्यातील २३१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक, तर १५७ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कामे करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान भाजप, शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. मात्र, आता अजित पवार गटही सत्तेत सहभागी झाल्याने राज्यभरातील डी.पी.सींमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी रोखून धरण्यात आला आहे. या निधीचे वाटप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे ठरविणार आहेत. पालकमंत्री पवार यांनी गेल्या शनिवारी जिल्हा परिषद येथे आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी जनसुविधा अनुदान अंतर्गत राज्यात सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे हा निधी परत घेऊन अन्य कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर डी.पी.सीची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत त्याला अधिकाऱ्यांनी मंजुरी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून अजित पवार गटाची ताकद असलेल्या ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना त्याचा लाभ होणार आहे.
