मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या पिंपळे सौदागर येथील रोझलँड सोसायटीची कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे आणि सोसायटीच्या अध्यक्षांसह संपूर्ण कार्यकारी मंडळाला पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात उपनिबंधकांनी ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने बुधवारी हा आदेश दिला. सोसायटीत ९०० फ्लॅट आणि १०० बंगले आहेत.
एप्रिलमध्ये, सोसायटीच्या काही सदस्यांनी सहकार उपनिबंधकांच्या कार्यालयात तक्रार दाखल केली आणि सोसायटीच्या कार्यकारी मंडळावर व्यवस्थापन समितीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप केला होता. रोझलँड सोसायटीचे अध्यक्ष संतोष मस्कर म्हणाले, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आमची एक प्रसिद्ध गृहनिर्माण संस्था आहे. सोसायटीला केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. ते म्हणाले, “सोसायटी कायदा, नियम आणि उपनियमांनुसार आपली कार्ये पार पाडत आहे. कोणतीही अनियमितता झाली नाही. तथापि, काही सदस्यांनी कार्यकारिणीच्या विरोधात तक्रार केली. परिणामी, उपनिबंधकांनी सर्वसाधारण संस्था विसर्जित केली आणि विद्यमान सदस्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवले आहे.
